8वें वेतन आयोग पर अपडेट: वित्त मंत्रालय का बड़ा खुलासा – गठन की समयसीमा का आखिरकार जवाब मिल गया!

8वां वेतन आयोग: कब होगा गठन? वित्त मंत्रालय का बड़ा बयान और सरकारी कर्मचारियों की बढ़ती उम्मीदें!

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की मांग लंबे समय से चर्चा में है। इस विषय पर हाल ही में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बड़ी बात कही, जिससे इस मुद्दे पर हलचल और तेज हो गई है।

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फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं: वित्त राज्य मंत्री का बयान

3 दिसंबर को राज्यसभा में सवाल-जवाब सत्र के दौरान जब जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने पूछा कि क्या सरकार केंद्रीय बजट 2025-26 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेगी, तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

यह बयान उन लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए झटका हो सकता है, जो लंबे समय से वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, इसके बावजूद, 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा थमी नहीं है।

कर्मचारी संघों की जोरदार मांग

कर्मचारी संघ लगातार 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने जुलाई 2024 में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जिसमें आयोग के गठन के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की गई थी। इसके बाद अगस्त 2024 में एक और अपील की गई।

NC-JCM के सचिव (कर्मचारी पक्ष) शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान देगी।

संयुक्त सलाहकार तंत्र की बैठक टली, उम्मीदें जारी

संयुक्त सलाहकार तंत्र की राष्ट्रीय परिषद की बैठक, जो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए होनी थी, अब दिसंबर 2024 तक टल गई है। कर्मचारी संघ उम्मीद कर रहे हैं कि इस बैठक में 8वें वेतन आयोग पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा।

8वें वेतन आयोग से क्या हैं उम्मीदें?

सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी है। अगर मौजूदा 2.57 से बढ़ाकर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों के वेतन में लगभग 186% की बढ़ोतरी हो सकती है।

• मौजूदा न्यूनतम वेतन: ₹18,000
• संभावित न्यूनतम वेतन (2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ): ₹51,480
• मौजूदा न्यूनतम पेंशन: ₹9,000
• संभावित न्यूनतम पेंशन (2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ): ₹25,740

अगर यह बदलाव लागू होता है, तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवनस्तर में बड़ा सुधार होगा।

7वें वेतन आयोग: क्या सिखाता है इतिहास?

7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं। इस आयोग ने न्यूनतम मूल वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 किया और पेंशन, भत्तों में भी बड़ा बदलाव किया।

आम तौर पर, हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। हालांकि, यह एक परंपरा है, कोई कानूनी प्रावधान नहीं। अब सवाल यह है कि क्या यह परंपरा 2025 में भी जारी रहेगी?

आगे की राह: क्या है सरकार का प्लान?

सरकार ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग पर किसी प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। लेकिन कर्मचारी संघों का दबाव और आगामी 2024 आम चुनावों की संभावना को देखते हुए यह मुद्दा फिर से चर्चा में आ सकता है।

क्या कहता है सोशल मीडिया?

सोशल मीडिया पर इस विषय पर खूब चर्चा हो रही है। कर्मचारी और पेंशनभोगी अपनी उम्मीदें और मांगें व्यक्त कर रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट किया, “186% वेतन वृद्धि का सपना कब सच होगा?” वहीं, एक अन्य ने लिखा, “सरकार को कर्मचारियों की मेहनत का सम्मान करना चाहिए। 8वां वेतन आयोग जल्द लाएं।”

 इंतजार लंबा लेकिन उम्मीदें बरकरार

8वें वेतन आयोग की घोषणा से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। हालांकि, सरकार ने अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, लेकिन कर्मचारी संघों का दबाव और आगामी राजनीतिक समीकरण इस विषय को महत्वपूर्ण बनाए रखते हैं।

क्या 2025 में सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी या कर्मचारियों को और इंतजार करना पड़ेगा? यह तो समय ही बताएगा, लेकिन उम्मीदें अभी बरकरार हैं।