क्या आप जानते हैं? भारत का वो राज्य जिसकी कोई राजधानी नहीं है! 90% लोग नहीं जानते!

आंध्र प्रदेश का राजनीतिक इतिहास
आंध्र प्रदेश का राजनीतिक इतिहास बड़ा दिलचस्प और जटिल है। 2014 में, तेलंगाना राज्य का गठन हुआ और आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, जिससे दोनों राज्यों में राजधानी बनाने की योजना बनाई गई। तब से लेकर अब तक, आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, तब हैदराबाद को दोनों राज्यों की साझा राजधानी बना दिया गया था। लेकिन यह व्यवस्था स्थायी नहीं थी, और आंध्र प्रदेश की अपनी अलग राजधानी बनाने की योजना बनाई गई।

आंध्र प्रदेश का राजधानी संकट
2014 में, जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए, तो इस विभाजन ने आंध्र प्रदेश के लिए एक नया संकट पैदा किया। राज्य के लिए किसी स्थायी राजधानी का निर्धारण नहीं किया गया था। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में तीन अलग-अलग स्थानों को राज्य की राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री बनने के बाद यह स्पष्ट किया कि वह अमरावती को ही आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाएंगे।

अमरावती: भविष्य की राजधानी
अमरावती, जो कि एक ऐतिहासिक शहर है, अब आंध्र प्रदेश की भविष्यवाणी की जा रही है। जनवरी 2025 से अमरावती को राज्य की आधिकारिक राजधानी बनाने का काम शुरू होगा, और इसके लिए लगभग 60 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस परियोजना में अमरावती को एक अत्याधुनिक शहर के रूप में तैयार करने का लक्ष्य है, जिसमें सरकारी दफ्तर, विधानसभा, और उच्च न्यायालय सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।

क्यों है यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण?
आंध्र प्रदेश का राजधानी संकट सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह राज्य के विकास और भविष्य के लिए भी एक बड़ा सवाल है। यह राज्य के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि एक स्थिर और मजबूत राजधानी ना सिर्फ प्रशासनिक सुगमता को बढ़ावा देती है, बल्कि निवेश और विकास को भी आकर्षित करती है।

क्या है इस मुद्दे का समाधान?
आंध्र प्रदेश के लिए एक स्थायी और मजबूत राजधानी बनाना राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए अमरावती को विकसित करने का निर्णय लिया गया है, और इसके लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। लेकिन इस परियोजना की गति और सफलता पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि इस तरह की बड़ी योजनाओं को लागू करना हमेशा आसान नहीं होता।

आंध्र प्रदेश का राजधानी संकट केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भारतीय राजनीति का एक दिलचस्प हिस्सा बन चुका है। क्या अमरावती वाकई आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी बन पाएगी? क्या राज्य को अपने विकास के नए युग में प्रवेश मिलेगा? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। लेकिन एक बात तो साफ है कि आंध्र प्रदेश में एक ऐसी स्थिति है, जहां कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है, और यह जानकारी शायद ही किसी को पहले मालूम हो!